राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी ने सोमवार को संसद के संयुक्त अधिवेशन को सम्बोधित करते हुए कहा कि सरकार देश की प्रगति में सभी अल्पसंख्यकों को बराकर का भागीदार बनाने के लिए कृत संकल्प है। उन्होंने कहा कि यह दुर्भाग्य ही है कि स्वतंत्रता के इतने दशकों के बाद भी अल्पसंख्यक समुदाय गरीबी से पीडित है और सरकारी योजनाओं का लाभ इन समुदायों तक नहीं पहुंचता है।
राष्ट्रपति ने कहा कि देश की जनता ने जाति, पंथ, क्षेत्र और धर्म की सीमाओं को तोड़कर सुशासन के माध्यम से विकास के पक्ष में निर्णायक मत दिया है उसकी सरकार से कई आशाएं और अपेक्षाएं हैं। हमें इन बड़ी अभिलाषाओं को पूरा करने पर खरा उतरना होगा। अब से 60 महीने बाद हम विश्वास और गर्व से यह कह सकने की स्थिति में हों कि हमने यह कर दिखाया है।
कालाधन पर होगी ठोस कार्रवाई
विदेशों में जमा काला धन वापस लाने की सरकार की प्रतिबद्धता व्यकत करते हुए श््री मुखर्जी ने कहा कि इसके लिए विशेष जांच दल गठित कर दिया गया है और विदेशी सरकारों के साथ सक्रिय रूप से कार्य करते हुए ठोस कार्रवाई की जायेगी।
महंगाई रोकना सरकार की प्राथमिकता
महंगाई रोकने को सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए उन्होंने कहा कि जमाखोरों और कालाबाजारियों के खिलाफ प्रभावी कदम उठाये जाएंगे तथा कृषि और उस पर आधारित विभिन्न उत्पादों की आपूर्ति सुधारी जागी। इसके साथ ही सार्वजनिक वितरण प्रणाली को बेहतर बनाया जाएगा।
चुनावी वादों को पूरा करेगी सरकार
अभिभाषण में मोदी सरकार ने भाजपा के चुनावी घोषणा पत्र में किए गए वादों को तवज्जो देते हुए साफ किया कि भ्रष्टाचार, आतंकवाद, उग्रवाद, दंगों तथा महिलाओं के खिलाफ हिंसा को बिल्कुल सहन नहीं किया जाएगा। न्याय में विलंब को न्याय नहीं मिलने के बराबर मानते हुए सरकार ने लंबित मामलों के शीघ्र निपटारों के लिए न्यायालयों की कार्यक्षमता में सुधार करने का भी ऎलान किया।
राज्य केंद्रित होंगे विकास मॉडल
विभिन्न राज्यों की विषम भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखकर केंद्र सरकार राज्य केंद्रित विकास मॉडल तैयार करेगी और राष्ट्रीय मुद्दों पर राज्यों के साथ सक्रियता से कार्य करने के लिए महत्वपूर्ण मंचों को पुनर्जीवित करेगी। समुद्र तटीय, पर्वतीय और रेगिस्तानी राज्यों की विशेष जरूरतों एवं उनके समक्ष आने वाली अलग तरह की समस्याओं के मद्देनजर राज्य केंद्रित विकास मॉडल तैयार किए जाएंगे। सरकार पूर्वोत्तर राज्यों और जम्मू कश्मीर को देश के अन्य हिस्सों से जोड़ने एवं सीमावर्ती इलाकों में बुनियादी ढांचा दुरूस्त करने पर विशेष जोर देगी।
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